कैलालीमा सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा एक अर्ब तीन करोड ७१ लाखको साल र खयरका काठ अवैध रूपमा लिलाम बिक्री गर्न खोजिएको घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । आयोगको कञ्चनपुरस्थित कार्यालयको टोलीले मंगलबार डिभिजन वन कार्यालय, धनगढी र डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा एकैसाथ छापा हानेर काठ लिलाम र बिक्रीको कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ ।

अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख वेदप्रसाद भण्डारीले दुई वटा डिभिजनको कागजात नियन्त्रणमा लिएर मिलेमतोमा रुख कटान र काठ लिलाम भएको विषयमा छानविन थालेको बताए । उनले डिभिजन वन कार्यालय धनगढीअन्तर्गत दुईवटा र डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरअन्तर्गत नौवटा सामुदायिक, साझेदारी वनमा मिलेमतोमा रुख कटान र लिलाम भएको उजुरी परेको बताए । दुवै डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गतका ११ वटा सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहबाट तीन लाख ४५ हजार क्युबिक फिटभन्दा बढी खडा हरिया खयरका रुख अनियमित तरिकाले कटान, मुछान, घाटगद्दी र लिलाम बिक्री गर्न खोजिएको भन्दै उजुरी परेको थियो । त्यस्तै, गत ३२ साउनमा मात्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि उजुरी परेको थियो ।

खडा र हरिया खयरका रुखमा किरा लागेको भन्दै विशेषज्ञको प्रतिवेदन बनाइ काटिएको थियो । त्यसरी काटिएको काठ केही काठ व्यवसायी र कत्था उद्योगीसँगको मिलेमतोमा सबैको पहुँचमा सूचना नपुग्ने गरी प्रतिस्पर्धा सीमित पारेर लिलाम भइरहेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

नेपाल वन पैदावर उद्योगी व्यवसायी महासंघका सदस्य, कैलाली र कञ्चनपुरका वन पैदावर उद्योगी व्यवसायी संघमा सूचना टाँस नगरी, सूचना नदिई अरूलाई थाहा नहुने गरी मिलेमतोमा केही सीमित कत्था उद्योगलाई मात्र थाहा हुने गरी गोप्य सूचना टाँसी सेटिङमा यस्ता उद्योगलाई टेन्डर स्वीकृत गर्ने मनसाय राखी काम भइरहेको थियो ।वन निर्देशनालय धनगढीका निर्देशक हेमराज विष्ट, डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामविचारी ठाकुर, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका जनक पाध्या, सम्बन्धित सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समिति, सीमित काठ व्यवसायी र कत्था उद्योगीहरूको मिलेमतो रहेको आरोप छ ।

यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले स्थलगत निरीक्षण गरी काठ लिलाममा अनियमितता भएको हुन सक्ने भन्दै छानबिन नसकिउन्जेल लिलाम प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो । तर, संसदीय समितिको निर्देशनको समेत अटेर गर्दै लिलाम सदर गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेका वेला अख्तियारले छापा हानेको हो ।

संसदीय समितिले पनि गरिरहेको छ छानबिन

काठ कटान प्रकरणमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको संसदीय समितिले छानविन गरिरहेको छ । वनका कर्मचारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारीको मिलेमतोमा रुख कटान गरेर लिलाम भइरहेको भनेर परेको दुई वटा उजुरीका आधारमा प्रदेशको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सदस्य खगराज भट्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर छानबिन गरिरहेको हो । संयोजक भट्टले अध्ययनका क्रममा सामुदायिक वनमा रुख कटानीमा अनियमितता भएको केही आधार देखिएको बताए । उनले एक दर्जन सामुदायिक वनका नाममा उजुरी आए पनि समितिले करिब २० वटा सामुदायिक वनको अनुगमन गरेको र तीमध्ये अधिकांशमा रुख कटान शंकास्पद देखिएको बताए । भट्टका अनुसार अनुगमनका क्रममा सामुदायिक वनहरूमा ठुलो संख्यामा खयर र सालका रुख काटिएका पाइएको छ ।

‘धेरै सामुदायिक वनमा रोग लागेको भनेर खयर तथा सालका रुख अत्यधिक काटिएको देखियो,’ उनले भने, ‘केही न केही समस्या छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौँ । प्रतिवेदन तयार पार्दै छौँ । धेरै कुरा प्रतिवेदनमा आउँछन् ।’ उपसमितिका अनुसार खयर र साल रुखमा रोग लागेको र त्यसको परीक्षण कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट गराएको भनेर सरोकारवालाले जवाफ दिएका छन् । अनुगमनका क्रममा समितिले वनका कर्मचारी, सामुदायिक वनका पदाधिकारी, स्थानीय उपभोक्तासँग कुराकानी गरेको थियो ।

छानबिन अगाडि बढाएसँगै समितिले गत ७ असारमा काठ लिलाम रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, पुरानो मितिमा सूचना प्रकाशित गरेको देखाएर काठ लिलाम भइरहेको सूचनाका आधारमा समितिले उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव र वन निर्देशकलाई बोलाएर काठ लिलामीको सबै प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो । ‘सामुदायिक वनहरूमा ‘सेटिङ’मा स्वीकृत परिणामभन्दा ठुलो मात्रामा काठ कटानी गरेको देखियो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘यसमा कर्मचारी तहको मात्र नभई राजनीतिक नेतृत्व तहकै मिलेमतो हुन सक्छ ।’

 

साभारः नया पत्रिका