कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचित भएपश्चात लगातार चार बजेट ल्याएका उपाध्यक्ष गणेशराज गिरी यस पटकको बजेट सभामा भने उपस्थित भएनन् ।

स्थानीय सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको बजेट सभामा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नै अनुपस्थित भएपछि उनको राजनीतिक प्राथमिकता, नैतिक जिम्मेवारी र जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । स्थानीय सरकारको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित हुने गाउँसभालाई गाउँपालिकाको संसद मानिन्छ । यही सभाबाट नै आगामी वर्षका विकास योजना, सामाजिक कार्यक्रम, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सेवा प्रवाहका प्राथमिकता तय गरिन्छन् । तर यति महत्वपूर्ण सभामा उपस्थित हुनैपर्ने उपाध्यक्ष गिरी भने गाउँसभा छाडेर आफ्नो दलको महाधिवेशनमा सहभागी हुन चितवन पुगेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले उपाध्यक्षलाई बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियामा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । उपाध्यक्ष बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक समेत हुने व्यवस्था छ । यति मात्र होइन, गाउँसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पनि उपाध्यक्षकै हुन्छ । तर यसपटक उपाध्यक्ष अनुपस्थित भएपछि बजेट प्रस्तुतीकरणको जिम्मेवारी गाउँ सरकारका प्रवक्ता एवम् वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष मिथुन गौतमलाई दिइएको थियो ।

स्थानीयवासी र सरोकारवालाहरूले जनताले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिको पहिलो दायित्व गाउँपालिका र नागरिकप्रति हुने कि दलप्रति हुने भन्ने प्रश्न उठाउन थालेका छन् । स्थानीय तहको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियाको दिन उपाध्यक्ष स्वयं अनुपस्थित रहनुले जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी बोधमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुनु जनप्रतिनिधिको अधिकार भए पनि गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट तथा नीति निर्माण प्रक्रियाभन्दा दलगत कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुलाई जनप्रतिनिधिको गैर जिम्मेवार कार्यशैलीका रुपमा हेरिएको छ ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका उपाध्यक्ष गिरी पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा आबद्ध भएका छन् । दल परिवर्तनपछि उनी स्थानीय सरकारको कामभन्दा पार्टी गतिविधिमा बढी केन्द्रित भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ । यही बिचमा बजेट सभालाई लत्याएर पार्टी महाधिवेशनमा सहभागी भएको घटनाले थप प्रश्न जन्माएको छ । जनताको मतबाट प्राप्त जिम्मेवारी भन्दा दलगत स्वार्थ र राजनीतिक भविष्यलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना समेत हुन थालेको छ ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष गणेशराज गिरीले पनि पार्टी अधिबेशन भएकै कारण बजेट सभामा उपस्थित हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । “म अहिले पार्टीको महाधिवेशनमा चितवन छु । बजेट, प्रक्रिया वा कसैप्रति असहमति भएर, चित्त दुखाइ भएर वा अन्य कुनै पनि कारणले सभामा उपस्थित नभएको होइन । पार्टी महाधिबेशनका कारण म बजेट सभामा उपस्थित हुन नसक्ने कुरा कार्यपालिका तथा हाकिमसाबलाई पुर्व जानकारी गराएको छु । म गैरजिम्मेवार बनेको होइन, पार्टी महाधिवेशनको संयोग परेकाले त्यसो भएको हो । म मेरा नागरिक प्रती पुर्ण जिम्मेवार बनेर काम गरिरहेको छु । यो संयोगलाई कसैले पनि गलत अर्थ नलगाउन आग्रह छ ।” उनले भने ।

उपाध्यक्ष अनुपस्थित भए पनि कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार अर्को सदस्यले बजेट प्रस्तुत गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले बजेट प्रस्तुति प्रक्रियाको वैधानिकताको विषय अलग हो । अर्थात् उपाध्यक्ष उपस्थित नहुँदा बजेट पास नहुने भन्ने हुँदैन तर यहाँ कानुनी भन्दा बढी नैतिकताको विषयमा चर्चा चुलिएको छ । जनताले गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्न निर्वाचित गरेको व्यक्ति गाउँपालिकाकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण वार्षिक सभामा अनुपस्थित हुनु गैरजिम्मेवार व्यवहार भएको धेरैको ठहर छ । बजेट निर्माण र प्रस्तुतीकरणको प्रमुख भूमिकामा रहेका जनप्रतिनिधिले त्यो जिम्मेवारीबाट अलग बस्न नमिल्ने धेरैको बुझाइ छ ।