हिंसा प्रभावित महिला तथा बालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनः स्थापनाका लागि कैलाली जिल्ला स्तरीय सुरक्षित आवासको माग गरिएको छ।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कैलाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले मंगलबार संयुक्त रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सन्तोष शर्मा थापालाई मागपत्र बुझाएका हुन ।

मागपत्र मार्फत उनिहरुले हिंसा, मानव बेचबिखन, बालविवाह तथा अन्य सामाजिक विभेदबाट प्रभावित व्यक्तिका लागि सुरक्षित, गोपनीय, पहुँचयोग्य र आवश्यक सेवासहितको सुरक्षित आवास तत्काल स्थापना गर्न माग गरेका छन् ।

जिल्लामा महिला, बालबालिका तथा लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिहरू विभिन्न प्रकारका हिंसा, दुर्व्यवहार, यौन हिंसा तथा घरेलु हिंसाबाट प्रभावित हुने गरेको मागपत्रमा उल्लेख छ।

सञ्जालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व तथा सम्बन्धित स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायको समन्वयमा कैलालीमा जिल्ला स्तरीय सुरक्षित आवास सेवा केन्द्र तत्काल स्थापना गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न माग गरेको छ । सुरक्षित आवासमा प्रभावितलाई प्रवेश गराउने, बसाइ व्यवस्थापन गर्ने, सेवा प्रदान गर्ने, रेफर गर्ने तथा पुनः स्थापना गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कार्यविधि तथा मापदण्ड निर्माण गर्न पनि मागपत्रमा उल्लेख छ।

हिंसाबाट प्रभावितलाई अस्थायी संरक्षणपछि दीर्घकालीन रूपमा पुनः स्थापना गर्न सीप विकास, शिक्षा, जीविकोपार्जन, रोजगारी तथा सामाजिक पुनः एकीकरणका कार्यक्रमसँग जोड्ने व्यवस्था मिलाउन महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कैलालीकी अध्यक्ष अम्बिका भण्डारी ढुङ्गाना र सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक देवीप्रसाद खनालको हस्ताक्षरित मागपत्र मार्फत सरकार संग आग्रह गरिएको छ ।