कैलाली क्षेत्र नम्बर २ मा चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक बन्दै गएको छ । उम्मेदवारहरू हात जोड्दै मतदाताको दैलोमा पुग्न व्यस्त छन् तर उनीहरूले के आधारमा भोट माग्दै छन् भन्ने उम्मेदवारको आधिकारिक लिखित प्रतिबद्धता पत्र भने धेरैले अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले फागुन ३ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा उम्मेदवारले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरी एक प्रति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर क्षेत्र नम्बर २ का अधिकांश दलका उम्मेदवारहरूले आयोगको उक्त सूचनालाई समेत बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।

हालसम्म चुनावी मैदानमा रहेका १० दलका उम्मेदवारहरू मध्ये नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवारले मात्रै आफ्ना प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । यी दुई दलका उम्मेदवार बाहेक अन्य दलका उम्मेदवारहरूले भने अझैसम्म आफ्ना लिखित योजनाहरू मतदातामाझ ल्याउन सकेका छैनन्। निर्वाचन आयोगको समय सीमा कटेको भए पनि प्रमुख दलका उम्मेदवारहरूले विभिन्न बहाना बनाउँदै प्रतिबद्धता पत्र रोकेर राखेका छन् । नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा घोषणा पत्र दर्ता गराइसकेको दाबी गरे पनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन । सार्वजनिक गर्ने उपयुक्त समयबारे उम्मेदवार सँग अझै छलफल भइरहेको एक नेताले बताए । 

यस्तै यस क्षेत्रमा पकड राखेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल (नाउपा) का उम्मेदवारले न त निर्वाचन कार्यालयमा घोषणा पत्र बुझाएका छन् न सार्वजनिक नै गरेका छन् । उम्मेदवार पतिराम चौधरीले व्यवस्थापकीय समस्याका कारण केही ढिलाइ भएको र आज सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । यता नयाँ र छिटो गर्ने नारा बोकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवारले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेका छन् । रास्वपाका एक नेताहरूका अनुसार प्रतिबद्धता पत्र तयार हुन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ ।

कैलाली २ मा नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), मजदुर किसान पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल मानवतावादी पार्टी, नेशनल रिपब्लिकन नेपाल र मितेरी पार्टी नेपालका उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा छन् । उम्मेदवारहरूले मौखिक रूपमा ठुला–ठुला आश्वासन बाँडिरहे पनि लिखित प्रतिबद्धता पेस नगर्दा मतदाताहरूमा भने अन्यौलता बढेको छ । आयोगको निर्देशन समेत उल्लङ्घन गर्ने दलहरूले निर्वाचित भएपछि जनताको आवाज कत्तिको सुन्लान् भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ ।