कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिकामा देखिएको अस्पताल विवाद केवल एउटा स्थानीय समस्या मात्र होइन, यो हाम्रो सङ्घीय शासन प्रणालीको समन्वय कमजोर भएको स्पष्ट सङ्केत पनि हो। नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको १५ शय्याको अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरी प्रदेश मातहत लैजाने प्रक्रिया सुरु हुनु सकारात्मक पहल हुन सक्थ्यो। तर, प्रक्रिया र समन्वयको अभावले अहिले यो पहल नै विवादको केन्द्र बनेको छ।

सबैभन्दा ठुलो प्रश्न यहाँ उठ्छ, अस्पतालको स्वामित्व कसले लिने भन्ने कि सेवा कसरी सुधार गर्ने भन्ने ? दुर्भाग्यवश, अहिलेको बहस सेवा भन्दा अधिकार र नियन्त्रणमा केन्द्रित देखिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ले औपचारिक हस्तान्तरण प्रक्रिया पूरा नगरी व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु हतारो र एकतर्फी निर्णय जस्तो देखिन्छ । यस्ता कदमले स्थानीय तहसँगको विश्वास कमजोर बनाउँछ र विवादलाई थप चर्काउँछ।

अर्कोतर्फ, नगरपालिकाले पनि आफ्नो भूमिकालाई केवल अधिकारको रक्षामा सीमित राख्नु हुँदैन। यदि अस्पताल स्तरोन्नति हुँदै छ भने त्यसलाई सहयोग र सहकार्यको दृष्टिले लिनु आवश्यक छ। जनताको स्वास्थ्य सेवा सुधार्ने अवसरलाई राजनीतिक मुद्दामा बदल्नु दुवै पक्षको कमजोरी हो।

यो विवादले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ । के हाम्रो सङ्घीय प्रणालीमा तहहरूबिचको समन्वय अझै परिपक्व हुन सकेको छैन ? अधिकार बाँडफाँडको स्पष्टता नहुँदा यस्ता समस्या दोहोरिनु स्वाभाविक हुन्छ।

समाधानको बाटो भने जटिल छैन। पहिलो, प्रदेश र स्थानीय तहबिच स्पष्ट समझदारी आवश्यक छ। दोस्रो, अस्पतालको व्यवस्थापनमा एकीकृत संरचना बनाइनुपर्छ जसमा दुवै पक्षको प्रतिनिधित्व होस्। तेस्रो, सबै निर्णय पारदर्शी र योग्यता आधारित हुनुपर्छ, न कि राजनीतिक निकटतामा आधारित।

अस्पताल कुनै पनि तहको शक्ति प्रदर्शन गर्ने स्थान होइन, यो जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील संस्था हो। यदि यो सत्यलाई केन्द्रमा राख्न सकिएन भने, यस्ता विवादले केवल अविश्वास र असफलता मात्र जन्माउनेछ।

लम्कीचुहाको यो घटना सबैका लागि पाठ हुनुपर्छ । सङ्घीयता अधिकारको लडाइँ होइन, सहकार्यको अभ्यास हो । यदि सहकार्य नै हरायो भने, सङ्घीयता केवल कागजमा सीमित रहनेछ।