आइतबार साँझ काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)सँग उभिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दै खगेन्द्र सुनारले एउटा सांकेतिक स्टटास लेखे ।

‘देश पहिला, देश पछि अरू, त्यसपछि अरू । केही महत्त्वपूर्ण तयारी हुँदैछ, तपाईँ पनि तयार हुनुस् ।’

उक्त स्टाटस सार्वजनिक भएको केही मिनेटमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समिति बैठकले २६ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने निर्णय बाहिर आयो । सूचीमा नाम थियो, खगेन्द्र सुनार र उपसभापति डा.नमिता यादवको जो हाम्रो पार्टी नेपालका सभापति र उपसभापति हुन् । एउटा पार्टीका प्रमुख दुई पात्र अर्को पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्नु आश्चर्यको विषय हुने नै भयो ।

यो निर्णय बाहिरिँदा सबैभन्दा बढी चकित भने सुनारकै पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू परे । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा समाचार देखेपछि मात्रै उनीहरूले आफ्नो पार्टी सभापति र उपसभापति रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य बनेको जानकारी पाए । कतिपयले सभापतिलाई सम्पर्क गर्न खोजे, तर फोन अफ थियो । त्यही क्षणदेखि ‘दलित मुक्ति’ को नाममा अघि बढेको एउटा राजनीतिक यात्राले अर्कै मोड लिएको बहस सुरु भयो ।

आन्दोलन टुंगियो कि रूपान्तरण भयो ?

खगेन्द्र सुनार पछिल्ला साढे पाँच वर्षयता दलित अधिकारको आन्दोलनमा परिचित नाम हुन् । उनीसँग थुप्रै विवाद पनि गाँसिएका छन् । रुकुम पश्चिममा नवराज विकको हत्या प्रकरणपछि जातीय विभेदविरुद्ध भोक हड्तालसहित आन्दोलन थालेका सुनारले ‘दलित अभियान नेपाल’ मार्फत देशभर दलित न्याय, आत्मसम्मान र प्रतिनिधित्वको मुद्दा उठाउँदै आएका थिए । यही आन्दोलनलाई राजनीतिक रूप दिने भन्दै गत मंसिर ७ गते निर्वाचन आयोगमा ‘हाम्रो पार्टी नेपाल’ दर्ता भयो । बाजागाजासहित आयोग पुगेका नेता कार्यकर्ताले दलित आन्दोलनमा नयाँ इतिहास लेखिने दाबी गरेका थिए ।

पार्टी दर्तापछि काठमाडौंमा दुईदिने भेला गर्दै ११ सदस्यीय पदाधिकारी र ९० सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन भयो । पार्टीको फेसबुक पेजमा निरन्तर बधाई र शुभकामना केही दिन अघिसम्म पोस्ट भइरहेका थिए । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउने र समानुपातिकतर्फ ११० सिटका लागि बन्दसूची बुझाउने दाबी सुनारले सार्वजनिक रूपमा गर्दै आएका थिए ।

तर अन्ततः ‘हाम्रो पार्टी नेपाल’ले बन्दसूची नै बुझाएन । कारण सोध्दा सुनारले पार्टी एकताको प्रक्रिया चलिरहेको दाबी गरे । यही ‘एकता’ अहिले रास्वपासँग दुई जना केन्द्रीय सदस्य पाएपछि टुंगिएको छ । रास्वपाले अरू पार्टीसँग गर्दा लिखित सहमतिसँगै औपचारिक समारोह नै गरेर एकता समारोह गर्दै आएको थियो । सुनार भने सुटुक्कै आफू र उपसभापति यादवलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएर सेफ ल्याडिङ गरे । सिंगो ११ सदस्य पदाधिकारी र ९० सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यको हैसियत के हुने कुनै टुंगो छैन ।

सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना, आन्दोलनमाथि घात गरिएको आरोप

खगेन्द्र सुनार र डा.नमिता यादव रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य बनेको खबर बाहिरिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया आउन थाले । पत्रकार तथा अभियन्ता मिलन परियार (भुईँ मान्छे) ले टिप्पणी गरे, ‘खै ? अभियान आफ्ना लागि आफैमा टुंगियो ।’

पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य सरिता बराइलीले अझै कडा टिप्पणी गरिन्, ‘६० लाख दलितको सेन्टिमेन्ट तानेर अन्ततः यहीँ ट्यापेसँग लम्पसार पर्न हो ? घण्टीले दलित मुक्ति गर्छ भन्ने भ्रममा पारिएको रहेछ । एउटा व्यक्ति सांसद वा मन्त्री हुन सक्छ, तर ६० लाख दलित मुक्त हुँदैनन् । यो ठूलो धोका हो ।’

दलित अभियन्ता डिबी नेपालले लेखे, ‘इतिहास रच्ने अवसर थियो, तर त्यो गुमाएर सिङ्गो समुदायलाई कलंकित बनाइयो ।’ यस्तै टिप्पणी सन्तोष बिक, केशव सुनार, पत्रकार अम्बिका परियारलगायतबाट आए, ‘आन्दोलन एउटा केन्द्रीय सदस्यमा कोल्याप्स भयो’ भन्ने भाव झल्किने खालका ।

नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य गणेश विश्वकर्माले फेसबुकमा चर्को आलोचना गरे । उनले लेखे, ‘दलित मुक्तिको नाममा हिँडिएको यात्रा अन्ततः एउटा व्यक्तिको राजनीतिक व्यवस्थापनमा टुंगियो । नेता केन्द्रमा पुगे, कार्यकर्ता फेरि किनारामा परे । यो मुक्ति होइन, आत्मसमर्पण हो ।’

सुनारले गरे आफ्नो निर्णयको बचाउ

चर्को आलोचनाबीच खगेन्द्र सुनारले भर्खरै नयाँ फेसबुक स्टाटस लेख्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका छन् । उनले देश संकटमा रहेको, जनतामा निराशा बढेको र व्यवस्थाविरोधी शक्तिहरू सलबलाउन थालेको उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, ‘देशलाई दुखेको बेला जात, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिंगभन्दा माथि उठेर देश पहिला भन्ने बेला आएको छ ।’

उनका अनुसार दलित समुदायको न्याय र आत्मसम्मानको लडाइँ छोडिएको होइन, बरु त्यसलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय स्तरको शक्तिसँग एकीकृत हुनुपरेको हो ।

‘एक भोट पनि खेर नजाओस्’ भन्ने तर्क गर्दै उनले रास्वपासँग समायोजन गरेर आगामी निर्वाचनमा ‘एक कित्ता, एक ढिक्का’ भएर उभिने संकल्प गरिएको बताएका छन् ।

पार्टीका सहमहामन्त्री प्रदीप घताल पनि प्रक्रियागत त्रुटि स्वीकार्दै भन्छन्, ‘समायोजनका लागि सभापतिलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । अहिले दुई जना केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । बाँकी व्यवस्थापनबारे कार्यदलले काम गरिरहेको छ ।’

महामन्त्री दधिराम परियारका अनुसार पनि एकता प्रक्रियामा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समायोजन गरिनेछ । ‘सम्मानजनक ढंगले मिलाउने कुरा भएको छ, के हुन्छ हेर्दै जाऔँ,’ उनी भन्छन् ।

तर आलोचक यी तर्कबाट सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूको प्रश्न छ, यदि दलित आन्दोलन संस्थागत गर्ने नै उद्देश्य हो भने किन प्रक्रिया पारदर्शी भएन ? किन आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई अन्धकारमा राखियो ? किन बन्दसूची बुझाउने दाबी गरेर अन्ततः त्यागियो ? खगेन्द्र सुनारको निर्णयले एउटा गहिरो बहस जन्माएको छ, दलित मुक्ति आन्दोलन व्यक्तिमा केन्द्रित थियो कि विचारमा ? आन्दोलनको शक्ति पार्टी र पदमा विलय हुँदा समुदायले के पाउँछ ?

आज सुनार रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । तर उनको पछाडि लागेका सयौँ दलित कार्यकर्ता अन्योलमा छन्, न पार्टी छ, न आन्दोलनको स्पष्ट दिशा । यही कारण कतिपयले यो निर्णयलाई ‘देश पहिला’ भन्दा पनि ‘पद पहिला’ को यात्राका रूपमा हेरेका छन् । समयले नै उत्तर देला, खगेन्द्र सुनारको यो कदम दलित राजनीतिका लागि रणनीतिक मोड थियो कि इतिहासमा अर्को पीडादायी अध्याय । तर यति भने स्पष्ट छ, यो निर्णयले दलित आन्दोलनभित्र गहिरो दरार र बहस छाडेको छ, जसको प्रभाव तत्कालै मेटिने देखिँदैन ।

साभार: अनलाइन खबर